मिळालेल्या माहितीनुसार अदानी समूहाने मुंबईच्या आसपास असलेल्या काही भागात वीज वितरण करण्याकरिता पब्लिक नोटीस जारी केलेले आहे. यासंदर्भात शुक्रवारी म्हणजे दिनांक २५/११/२०२२ रोजी दिलेला अर्ज महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयागाने स्वीकार केला असल्याचे कळते. 

यापूर्वी ही मुंबई जवळील Mahavitaran कडे असलेला काही भाग टोरेंट पॉवर कडे गेलेला आहे. २००९ साली भिवंडी हे क्षेत्र टोरेंट पॉवर कडे महावितरण कडून गेलेले आहे. तसेच अलीकडेच म्हणजे फेब्रुवारी २०२० मध्ये मुंबई जवळील ठाणे येथील मुंब्रा, शील आणि कळवा हा भाग महावितरण कडून टोरेंट पॉवर कंपनी कडे गेलेला आहे. यावेळेस अनेक राजकीय पक्षांकडून, जनसामान्यांकडून तसेच अनेक कामगार संघटनांकडून कडाडून विरोध झाला होता. पण शेवटी दोन्ही वेळेस खाजगी कंपन्यांना वीज वितरण करण्याचा परवाना दिल्या गेला.

यापूर्वी नागपूर, औरंगाबाद, मालेगाव अश्या अनेक शहरांमध्ये खाजगी कंपन्यांना वीज वितरण करण्याचा परवाना देण्यात आला होता. आणि अनेक शहरांमध्ये SPANCO सारख्या कंपन्यांनी वीज वितरणाचे काम देखील सुरु केले होते. पण त्यांचा हा प्रयत्न फसला. आणि काही काळ सेवा पुरविल्यानंतर परत सदर भाग महावितरण ला Hand Over करण्यात आला. 

साभार – लोकमत वर्तमान पत्र

वरील बातमीमध्ये लिहिल्याप्रमाणे ग्राहकांना लाभ होईल असे म्हटले आहे. बातमीप्रमाणे एमएसईबी होल्डिंग कंपनीला अदानी समूहाच्या आवेदनाबाबत समस्या नाही, महावितरणचे संचालक विश्वास पाठक यांच्या मते या सर्वाचा ग्राहकांना फायदा होईल असे म्हटल्याचे नमूद आहे. त्यांच्या मते तुमच्याजवळ अनेक पर्याय उपलब्ध असतील तर फायदा होतो, स्पर्धेमुळे दूरसंचार क्षेत्रातही क्रांती घडली आहे, त्यामुळे हे पाउल सकारात्मक दृष्टीने बघायला हवे.

बातमी नुसार अदानी समूहाच्या या प्रस्तावाला महावितरण च्या विविध कामगार संघटनांनी कडाडून विरोध केलेला आहे. तसेच संपाचा इशारा दिलेला आहे. वर्कर्स फेडरेशनचे कार्यकारी अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी हा खाजगीकरणाचा डाव असल्याचा आरोप केला आहे.  याविरोधात मोठे आंदोलन होईल. सर्व युनियन, अभियंता आणि कामगार संघटना या आंदोलनात सोबत आहेत. लवकरच व्यवस्थापनाला संपाचे नोटीस पाठविण्यात येईल असे, त्यांनी सांगितले आहे. 

खाजगीकरण आणि भारत (India नाही भारत) Privatisation And Bharat – सविस्तर वाचा

वीज उद्योगाच्या खाजगीकरणाविरोधात दिनांक १६-११-२०२२ रोजी नेरूळ, नवी मुंबई येथे “बिजली उद्योग बचाव, देश बचाव” या शीर्षकाखाली “वीज कायदा २०२२ च्या विरुद्ध राज्यस्तरीय संमेलन पार पडले.” यावेळी शैलेन्द्र दुबे, अध्यक्ष ऑल इंडिया पॉवर इंजिनियर असोसिएशन, मोहन शर्मा, महासचिव, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लोइज. आणि इतर वक्ते उपस्थित होते. यावेळी खाजगीकरण जनसामान्यांकरिता, गोरगरीबाकरिता, मध्यमवर्गीयांकरिता आणि विशेष शेतकरी वर्गाकरिता कस घातक आहे याविषयी सविस्तर माहिती दिल्या गेली. या कार्यक्रमाला वीज उद्योगातील विविध संघटनांचे पदाधिकारी आणि सदस्य उपस्थित होते. त्यामध्ये वक्त्यांनी अनेक बाबी सांगितल्या. Mahavitaran चा जो भाग आधीच Profit मध्ये आहे त्यालाच खाजगी कंपन्यांना का दिल्या जातो याबद्दल वक्त्यानी शंका बोलून दाखवली. जनसामान्यांच्या घामातून उभी राहिलेली महावितरण आणि अश्याच विविध विभागाचे खाजगीकरण करण्याचा डाव असल्याचे सांगितले. आणि खाजगीकरण झाल्यानंतर गोरगरीब आणि मध्यम वर्गीय लोकांना याचा फायदा होईल का या बद्दलही शंका बोलून दाखवली. वीज उद्योगाच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात देशभरातून दिल्ली, जंतर मंतर येथे “वीज उद्योग वाचवा, भारत वाचवा” रैली चे आयोजन करण्यात आले होते. त्याठिकाणी उपस्थितांना हजर राहण्याचे आवाहन करण्यात आले. 

याअगोदरही ज्या ज्या वेळेस महावितरण च्या खाजगीकरणाचे आणि वीज वितरण च्या फ्रेन्चायजी करणाचे वारे वाहू लागले त्या त्या वेळेस जनसामान्य, कामगार संघटना, राजकीय पक्ष यांनी आंदोलन, संप, उपोषण या मार्गाने विरोध दर्शविला होता. आणि महत्वाची बाब म्हणजे फेब्रुवारी २०२० मध्ये कळवा, शील, मुंब्रा जेव्हा टोरेंट पॉवर कडे जाणार आहे असे वारे वाहू लागले होते त्या वेळेस ज्या ज्या राजकीय पक्षांनी, म्हणजे जे राजकीय पक्ष सरकार मध्ये नसून सरकार च्या बाहेर होते त्या त्या पक्षांनी या फ्रेन्चायजी करणाला आंदोलन आणि इतर मार्गाने विरोध असल्याचे भासवले. पण ऑक्टोबर २०१९ मध्ये झालेल्या महाराष्टातील निवडणुका झाल्यानंतर सत्ता पालटली. आणि विरोधात असलेले पक्ष सत्तेत आले. पण नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर विजेच्या तत्परतेने म्हणजे फेब्रुवारी २०२० च्या शेवटच्या दिवशी टोरेंट पॉवर ने महावितरण ला ओवरटेक केले. पण यावेळेस, आधी सत्तेच्या बाहेर असलेल्या, आणि सरकार ला विविध प्रश्नांवर घेराण्याकरिता हजर असलेल्या पक्ष आणि नेत्यांनी सत्तेत आल्यानंतर १ % सुद्धा विरोध दर्शविला नाही. 

बातमीनुसार ठाणे जिल्यातील शहरी भाग, नवी मुंबई, पनवेल, उरण, तळोजा, खारघर, जेएनपीटी, महामुंबई सेज इत्यादी भागामध्ये अदानी समूहाने वीज वितरण करण्याबाबत प्रस्ताव मांडलेला आहे. यावेळेस होणारा विरोध आणि शासनाने घेतलेला निर्णय काय असेल हे वेळच ठरवेल.